PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा-नित NDA सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल के दौरान ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लागू करने की पूरी संभावना जताई है। इस मुद्दे पर विभिन्न दलों से समर्थन मिलने की उम्मीद जताई गई है। सूत्रों के अनुसार, NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल की 100 दिनों की उपलब्धि के बाद यह जानकारी सामने आई है कि इस अवधि के दौरान सभी दलों के बीच सामंजस्य बना रहेगा और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की योजना को वास्तविकता में बदला जाएगा।
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की आवश्यकता पर जोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की सख्त वकालत की और कहा कि बार-बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से मोदी ने कहा था, “देश को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के लिए आगे आना होगा।” प्रधानमंत्री ने राजनीतिक पार्टियों से आग्रह किया कि वे देश की प्रगति सुनिश्चित करें और राष्ट्रीय ध्वज को गवाह बनाकर कार्य करें। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग आम आदमी के हित में होना चाहिए और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
NDA की तीसरी अवधि में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की योजना
सूत्रों के अनुसार, NDA की तीसरी अवधि के 100 दिनों की उपलब्धि के बाद सरकार का मानना है कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को इस कार्यकाल में ही लागू किया जाएगा। सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “यह निश्चित रूप से इस कार्यकाल में लागू होगा। यह वास्तविकता बनने जा रहा है।”
इस योजना के लागू होने से केंद्र और राज्यों में चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे, जिससे चुनावी खर्च और समय की बचत होगी और सरकारी कामकाज में निरंतरता बनी रहेगी। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच विचार-विमर्श और सहमति की प्रक्रिया चल रही है, और NDA सरकार को उम्मीद है कि वे सभी दलों को इस योजना के फायदे समझाकर उनका समर्थन प्राप्त करने में सफल होंगे।
राजनीतिक पार्टियों का समर्थन और विरोध
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की योजना पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है। जहां कुछ पार्टियां इस योजना के फायदे मानती हैं, वहीं अन्य इसका विरोध भी कर रही हैं। आलोचक इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इस योजना से राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी हो सकती है।
हालांकि, सरकार का मानना है कि इस योजना से चुनावी प्रक्रिया को सुचारू और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, जिससे देश की समग्र प्रगति को गति मिलेगी। इसके अलावा, इस योजना को लागू करने से चुनावी खर्च में भी कमी आएगी और चुनावी प्रबंधन में अधिक दक्षता आएगी।
आने वाले समय की चुनौतियाँ और अवसर
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की योजना के कार्यान्वयन के साथ कई चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्रीय सरकार के बीच समन्वय की आवश्यकता होगी और चुनावी व्यवस्था में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा, राजनीतिक दलों को इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा और इसे लागू करने के लिए एक ठोस योजना तैयार करनी होगी।
इस योजना के लागू होने से लोकतंत्र की प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इससे चुनावी समयसीमा में बदलाव आएगा। यह देखना होगा कि विभिन्न राजनीतिक दल और राज्य सरकारें इस बदलाव को कैसे स्वीकार करती हैं और इसे लागू करने के लिए कितनी तत्परता दिखाती हैं।
अंततः, ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की योजना भारत की राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। इसके सफल कार्यान्वयन से देश की विकास प्रक्रिया को नई दिशा मिल सकती है और चुनावी प्रबंधन में सुधार हो सकता है। इस योजना को लेकर उठ रहे सवालों और चिंताओं के बावजूद, सरकार का लक्ष्य इसे इस कार्यकाल में ही लागू करने का है और इसके लिए वे सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।
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