Uttarakhand: उत्तराखंड राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब सैलरी सेविंग अकाउंट के बदले में कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज की सुविधा मिलेगी। इस पैकेज के तहत, कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा, बच्चों की शिक्षा और बच्चों की शादी के लिए सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। इसके लिए उन्हें अलग से प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
इस सुविधा के लिए राज्यपाल ने राज्य सरकार को पांच प्रमुख बैंकों के साथ समझौते की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्धन ने इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। राज्य सरकार की ओर से बैंकों के साथ समझौता करने के लिए निदेशक, कोषागार, पेंशन और हकदारी को अधिकृत किया गया है।
पहले चरण में, इस सुविधा के लिए स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक के साथ समझौता किया जाएगा। भविष्य में, वित्त विभाग सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य बैंकों को भी कॉर्पोरेट सेविंग बैंक सैलरी पैकेज स्कीम में शामिल करने का निर्णय लेगा।
इस सुविधा का लाभ
कॉर्पोरेट सेविंग बैंक सैलरी पैकेज स्कीम के तहत दुर्घटना बीमा की सुविधा उपलब्ध होगी। कई बैंक बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए भी वित्तीय सुविधाएं प्रदान करेंगे।
दुर्घटना बीमा सुविधा के तहत, यदि कर्मचारी की दुर्घटना में मौत होती है, तो उसके आश्रित को 38 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। अपंगता की स्थिति में 40 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की राशि की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त, सामान्य मृत्यु की स्थिति में 1 लाख से 6 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना को बैंकों द्वारा अपनी संसाधनों से लागू किया जाएगा और यह पूरी तरह से खाता धारकों के कल्याण के लिए नि:शुल्क होगा। राज्य सरकार को इस योजना के लाभ प्रदान करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। राज्य कर्मचारी किसी भी बैंक में अपना सैलरी अकाउंट खोलने या ट्रांसफर करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
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