Delhi: 1989 बैच के IAS अधिकारी धर्मेंद्र को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वह 1 सितंबर से यह पद संभालेंगे। इससे पहले, धर्मेंद्र अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे। यह पद उन्हें 1987 बैच के IAS अधिकारी नरेश कुमार की जगह सौंपा गया है। नरेश कुमार का सेवा विस्तार 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। उनका कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा दो बार बढ़ाया गया था। अब उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जा रहा है और धर्मेंद्र को यह पद सौंपा गया है।
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा, “योग्य प्राधिकारी की स्वीकृति से, धर्मेंद्र, IAS (AGMUT: 1989) को अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित किया गया है और उन्हें 01.09.2024 से GNCTD का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है या पद ग्रहण करने की तारीख से, जो भी बाद में हो।” यह नियुक्ति डायरेक्टर अनीस मुरलीधरन द्वारा की गई है।
नरेश कुमार का दिल्ली सरकार से टकराव
दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में, नरेश कुमार के साथ आम आदमी पार्टी सरकार के साथ टकराव रहे हैं। पिछले नवंबर में, आम आदमी पार्टी ने नरेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। दिल्ली की निगरानी मंत्री अतिशी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक 670-पृष्ठ की जांच रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें मुख्य सचिव नरेश कुमार की एक भूमि अधिग्रहण मामले में “प्रारंभिक साक्षात्कार” की बात की गई थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि इससे संबंधित पक्षों को 897 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ मिला। इस पर कुमार ने सवाल उठाया कि “ऐसे आरोप किस आधार पर लगाए गए हैं, विशेषकर जब मुख्य सचिव ने केवल पिछले साल 2022 में पद संभाला था। रिपोर्ट की एक प्रति साझा नहीं की गई है, ऐसे में कोई कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है।” रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री ने मुख्य सचिव कुमार और डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार को उनके पदों से हटाने की सिफारिश की थी ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके।
आरोपों की सामग्री
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के मुख्य सचिव का बेटा एक रियल्टी फर्म में काम करता है और वह उस कंपनी के निदेशक सुभाष चंद कथूरिया का दामाद है। कथूरिया दक्षिण-पश्चिम बमनौली गांव में अधिग्रहित भूमि के मालिकों में से एक थे और सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए अत्यधिक मुआवजा प्राप्त किया गया था। निगरानी मंत्री द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया, “अनुचित लाभ बहुत अधिक है जो पहले की निगरानी रिपोर्ट में दिखाए गए अनुमान से। दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट हेमंत कुमार द्वारा निर्धारित अवैध और बढ़ी हुई कीमत के आधार पर, बमनौली गांव में 19.081 एकड़ भूमि के लिए कथूरिया द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ 897.1 करोड़ रुपये होगा। यह निगरानी रिपोर्ट में दिखाए गए 353.79 करोड़ रुपये के अनुमान से बहुत अधिक है।”
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