Union Budget 2024 में तैरती जनसंख्या के लिए केंद्रीय सहायता के प्रावधान की कमी के कारण राज्य में निराशा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से केंद्रीय सहायता की मांग की गई थी, लेकिन बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया।
मुख्यमंत्री ने अब इस मुद्दे को NITI आयोग के सामने उठाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, “देश भर से आठ गुना अधिक लोग यहां आते हैं। हमें चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा और अन्य धार्मिक तीर्थों के लिए करोड़ों भक्तों और यात्रियों की व्यवस्था करनी पड़ती है। हम NITI आयोग से अनुरोध करेंगे कि करोड़ों लोगों की व्यवस्था के लिए हमें केंद्रीय सहायता मिले।”
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के हजारों कर्मचारी नई पेंशन योजना में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। हर साल उत्तराखंड को गंभीर वन अग्नि की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार ने केंद्रीय सहायता के लिए वन अग्नि और आपदा के कारण उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को SDRF मानकों में शामिल करने की मांग की थी, लेकिन बजट में इसका भी कोई उल्लेख नहीं था।
पुरानी पेंशन योजना में केंद्रीय हिस्सेदारी बढ़ाने की उम्मीद भी पूरी नहीं हुई है। सरकार ने दूरदराज के क्षेत्रों में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के लिए दो करोड़ प्रति मेगावाट की दर पर वायबिलिटी गैप फंडिंग की उम्मीद की थी, लेकिन बजट में इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। MNREGA मानकों में ढील और वृद्धावस्था पेंशन में केंद्रीय हिस्सेदारी को 200 से 500 रुपये तक बढ़ाने की मांग भी पूरी नहीं हुई है।
बजट में ऋषिकेश-उत्तरकाशी और तैनकपुर-बागेश्वर रेलवे लाइन परियोजना, सॉन्ग डेम परियोजना के लिए विशेष प्रावधान की उम्मीद भी पूरी नहीं हुई। इसके अलावा, हरित बोनस, लैंडस्लाइड क्षेत्रों के इलाज के लिए रिसर्च सेंटर, और जल जीवन मिशन में मरम्मत के लिए वित्तीय प्रावधान भी बजट में नहीं दिए गए।
पर्यावरणीय चिंताओं की अनदेखी
सामाजिक कार्यकर्ता अनुप नौटियाल का कहना है कि बजट की नौ प्रमुख प्राथमिकताओं में गंभीर पर्यावरणीय और जलवायु चुनौतियों का कोई उल्लेख नहीं है। उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम के लिए कुछ आश्वासन तो है, लेकिन भारतीय हिमालय क्षेत्र के लिए बजट में कुछ विशेष नहीं है। हरित बोनस या तैरती जनसंख्या के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है।
रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले देश के 147 जिलों में सबसे अधिक भूस्खलन प्रभावित हैं। बजट में उत्तराखंड के लिए कुछ ग्लेशियर या भूस्खलन रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
उत्तराखंड में 95,000 करोड़ रुपये के इकोसिस्टम सेवाओं की बात की जा रही है। हिमालयी राज्यों ने एक हिमालय मंत्रालय की मांग भी की थी, जो बजट में नजरअंदाज कर दी गई। आने वाले समय में GEP डेटा भी उपलब्ध होगा। उत्तराखंड सरकार को यह पता करना चाहिए कि हर बार उनके हरित बोनस की मांग क्यों असफल हो रही है। बिहार के लिए सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र में 11,500 करोड़ रुपये का स्पष्ट आवंटन है। बजट में 2023 की आपदा के लिए राहत पैकेज का उल्लेख है, लेकिन राहत राशि नहीं दी गई। अगर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के लिए भी बिहार की तरह आपदा राहत राशि घोषित की जाती तो स्थिति स्पष्ट होती।
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