Uttarakhand: रामनगर के पुचड़ी में वन भूमि के अवैध खरीद-बिक्री की SIT जांच करेगी राज्य सरकार। बुधवार को नैनीताल के जिलाधिकारी वंदना सिंह की सिफारिश पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SIT जांच को मंजूरी दी। पिछले कुछ वर्षों से रामनगर वन विभाग के तेराई पश्चिमी वन विभाग और अपर कोसी आरक्षित वन क्षेत्र में कुछ लोगों की शिकायतें थीं कि वे वन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं और 20 से 100 रुपये के डाक टिकट पर वन भूमि का बिक्री कर रहे हैं। इस मामले को पहली बार अमर उजाला ने अक्टूबर 2022 में सुर्खियां में लाया था।
नैनीताल जिलाधिकारी ने इस मामले पर SDM रामनगर से प्रारंभिक जांच करवाई थी। इस जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। SDM की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी नैनीताल ने सरकार को रिपोर्ट प्रदान की थी। इस अनुसार, वन भूमि / राजस्व भूमि के अवैध कब्जे, डाक टिकट के माध्यम से सरकारी भूमि की खरीद-बिक्री और मामले में आर्थिक अपराध सहित अन्य अपराधों के संदेह को देखते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की विशेष जांच टीम (SIT) को जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
इस जांच में SDM की रिपोर्ट से सामने आया कि तेराई वन विभाग और रामनगर वन विभाग के 151 लोगों ने वन भूमि पर कब्जा किया है। वे अवैध रूप से डाक टिकट पर भूमि की खरीद-बिक्री कर रहे हैं। अब यहां के परिवारों की संख्या 564 तक बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर से और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से लोग यहां आकर सरकारी भूमि को कम मूल्य पर खरीद रहे हैं। कुछ लोग 20, 50 और 100 रुपये के डाक टिकट पर भूमि खरीद रहे हैं, जबकि कुछ लोग सादा कागज पर भी भूमि खरीद रहे हैं। जांच में सामने आया कि डामूवादुंगा, कुनवारपुर बीट, गोला तेराई, बागजाला, गौलापार और बांभुलपुरा क्षेत्रों में डाक टिकट का उपयोग करके सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है।
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