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Amit Shah की नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, चर्चा के मुद्दे

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भारत में नक्सलवाद, जिसे वामपंथी उग्रवाद भी कहा जाता है, एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक समस्या है जो कई राज्यों को प्रभावित करती है। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने इस समस्या से निपटने के लिए आज नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक का आयोजन विज्ञान भवन, दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

बैठक में कौन-कौन शामिल होगा

इस बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा, केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य प्रमुख व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्रियों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही, 5 केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने में सहायता कर रहे हैं, भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य

केंद्र सरकार ने 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में, केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने सभी प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। सरकार नक्सलवाद से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियों का निर्माण कर रही है ताकि इस समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके।

Amit Shah की नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, चर्चा के मुद्दे

पिछली समीक्षा बैठक

नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री Amit Shah की पिछली समीक्षा बैठक 6 अक्टूबर 2023 को हुई थी। इस बैठक में नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए थे। इस बैठक में नक्सलवाद से निपटने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई, ताकि सरकार की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

नक्सलवाद की हिंसा में कमी

केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है कि पीएम मोदी की सरकार की रणनीतियों के कारण नक्सलवाद से संबंधित हिंसा में 72 प्रतिशत की कमी आई है और 2010 की तुलना में 2023 में मौतों में 86 प्रतिशत की कमी आई है। यह इस बात का संकेत है कि सरकार की नीतियाँ प्रभावी हो रही हैं और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अब अंतिम चरण में है।

सुरक्षा बलों की सफलता

2024 तक के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। इस वर्ष के पहले नौ महीनों में, 202 माओवादियों को मारा गया है, जबकि 723 ने आत्मसमर्पण किया है। इस सफलता के साथ, यह उम्मीद की जा रही है कि 2024 तक नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की संख्या केवल 38 रह जाएगी।

राज्य की भलाई के लिए सहयोग

बैठक का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित राज्यों की स्थिति का समीक्षा करना और राज्य सरकारों के साथ मिलकर सुरक्षा, विकास और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों में विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा, सुरक्षा बलों की रणनीतियों में सुधार और स्थानीय समुदायों के साथ बेहतर संबंध बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

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