Uttarakhand: सचिवालय और जिला जेल परिसर सुधोवाला को ‘ईट राइट कैंपस’ घोषित किया गया
Uttarakhand: उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हाल ही में, उत्तराखंड सचिवालय और जिला जेल परिसर सुधोवाला को ‘ईट राइट कैंपस’ के रूप में प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाणन भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा प्रदान किया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इस लेख में, हम इस महत्वपूर्ण पहल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके महत्व, उद्देश्यों और भविष्य की योजनाओं के साथ-साथ इस विषय से संबंधित अन्य पहलुओं पर भी प्रकाश डालेंगे।
ईट राइट कैंपस क्या है?
ईट राइट कैंपस एक ऐसी पहल है, जिसके अंतर्गत विभिन्न संस्थानों, जैसे स्कूल, कॉलेज, सचिवालय, और जेलों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन प्रदान करने के लिए प्रमाणित किया जाता है। यह पहल न केवल स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, बल्कि यह समाज में जागरूकता और शिक्षा का भी स्रोत है। ईट राइट कैंपस का उद्देश्य है:
- स्वस्थ भोजन का प्रावधान: लोगों को पौष्टिक और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना।
- स्वच्छता के मानकों का पालन: सभी खाद्य सेवाओं में उच्चतम स्वच्छता मानकों का पालन करना।
- स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता: खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को सुरक्षित खाने के लिए प्रेरित करना।
सचिवालय और जेल परिसर का महत्व:
उत्तराखंड सचिवालय और जिला जेल परिसर सुधोवाला का ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित होना महत्वपूर्ण है क्योंकि:
- स्वास्थ्य में सुधार: यह पहल सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों और जेल में बंदियों के स्वास्थ्य में सुधार करेगी।
- समाज में जागरूकता: इस पहल से समाज में स्वस्थ खाने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, जो सभी के लिए फायदेमंद है।
- मॉडल के रूप में कार्य: यह अन्य संस्थानों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा, जो उन्हें भी ईट राइट कैंपस बनने के लिए प्रेरित करेगा।
प्रमाणपत्र का वितरण कार्यक्रम:
इस पहल के तहत, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय प्रशासन के सचिव और जेल के निरीक्षक जनरल को ‘ईट राइट कैंपस’ प्रमाणपत्र प्रदान किया। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य सचिवालय के ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें मुख्य सचिव ने इस पहल की महत्वपूर्णता और प्रभावशीलता की प्रशंसा की।
मुख्य सचिव की टिप्पणियाँ:
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि इस प्रकार की पहल से न केवल कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि यह राज्य के समग्र विकास में भी योगदान देगा। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए जेल के निरीक्षक जनरल की मेहनत की भी सराहना की।
खाद्य सेवा प्रबंधकों का सम्मान:
मुख्य सचिव ने विभिन्न खाद्य सेवाओं के खाद्य पर्यवेक्षक, जैसे इंदिरा अम्मा भोजनालय और जीएमवीएन कैन्टीन के कर्मचारियों को भी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन अपने सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए।
भोजन सुरक्षा मानकों का पालन:
ईट राइट कैंपस के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी खाद्य पदार्थ उच्चतम सुरक्षा मानकों के अनुसार तैयार किए जाएँ। इसके अलावा, कैदियों के लिए भी पौष्टिक और संतुलित आहार की व्यवस्था की जाएगी, जो उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेगा।
उपलब्धियों और भविष्य की योजनाएँ:
उत्तराखंड सचिवालय के साथ-साथ अन्य संस्थान भी इस मान्यता की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इस प्रमाणन से राज्य में स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- अन्य संस्थानों को शामिल करना: भविष्य में, सरकार और प्राधिकरण इस दिशा में और अधिक प्रयास करेंगे ताकि राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी ईट राइट कैंपस प्रमाणन की प्रक्रिया को लागू किया जा सके।
- शैक्षिक कार्यक्रम: इसके लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी, जिससे लोगों में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।
- समुदाय की भागीदारी: स्थानीय समुदायों को भी इस पहल में शामिल किया जाएगा ताकि वे अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने में योगदान कर सकें।
